(१) जाँचबुझ समितिले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको जाँचबुझ गर्न लागिएको न्यायाधीशलाई सूचना दिने, सूचना तामेल गर्ने, बयान गराउने वा साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित आयोगले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(२) यस दफा अन्तर्गत हुने जाँचबुझ समितिको काम कारवाही गोप्य हुनेछ ।
(३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको कारवाही भएको ठाउँमा आरोप लागेको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, सम्बन्धित कानून व्यवसायी तथा उजूरवाला बाहेक अरू कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित हुने वा कारवाहीमा भाग लिने अनुमति दिने छैन ।
(४) जाँचबुझ समितिले दिएको आदेशको अवहेलना गर्ने वा जाँचबुझको कारवाहीमा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिले तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(५) जाँचबुझ समितिले उपदफा (४) बमोजिम सजायको आदेश नदिदै सम्बन्धित व्यक्तिले जाँचबुझ समिति समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा जाँचबुझ समिति सन्तुष्ट भएमा जाँचबुझ समितिले कुनै सजाय गर्ने छैन ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम जाँचबुझ समितिलेसजाय गरेकोव्यक्तिले जाँचबुझ समितिलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा जाँचबुझ समितिले आफुलेगरेको सजाय कार्यान्वयन नगर्न सक्नेछ ।
(७) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको काम समाप्त भएपछि आफ्नो राय सहित जाँचबुझको प्रतिवेदन र तत्सँग सम्बन्धित कागजात न्याय परिषदको सचिवालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।